नई दिल्ली: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को पंजाब की भगवंत मान की सरकार द्वारा अतिरिक्त महत्व देने और उनको अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने को लेकर कांग्रेस नेता के दावे को पंजाब सरकार की तरफ से गलत बताया गया है। अब इसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैरा के उस दावे को ख़ारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि AAP सुप्रीमो और दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार द्वारा “जेड प्लस सुरक्षा” प्रदान की गई थी।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख खैरा ने संरक्षित व्यक्तियों की एक फेहरिस्त का हवाला दिया, किन्तु पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में प्रसारित दस्तावेज़ पंजाब सरकार का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दावा करते वक़्त खैरा ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है, वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पूर्व डिप्टी CM ओपी सोनी द्वारा दाखिल की गई एक रिट याचिका एक हिस्सा है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि, 'कांग्रेस नेता द्वारा उद्धृत डॉक्यूमेंट पंजाब पुलिस के आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं।'
उन्होंने कहा कि, ' यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट है और दस्तावेज़ में कहीं भी कोई दस्तखत, इनीशियल, आधिकारिक स्टांप या आधिकारिक प्रमाणीकरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूची याचिकाकर्ता द्वारा टाइप की गई है और रिट याचिका से संबंधित है।' बता दें कि कांग्रेस नेता ने इस बात पर सवाल खड़ा किया था कि जब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार से पहले ही जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई है, तब पंजाब सरकार द्वारा उनको शीर्ष सुरक्षा कवर देने की क्या आवश्यकता है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए, खैरा ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस का Z+ सुरक्षा कवर दिया गया है।
उन्होंने यह भी दावा किया था कि पंजाब पुलिस के कमांडो भगवंत मान के सरकारी आवास दिल्ली के कपूरथला हाउस में तैनात हैं। उन्होंने मांग की थी कि CM भगवंत मान राज्य सरकार द्वारा AAP सुप्रीमो केजरीवाल को प्रदान की गई सुरक्षा वापस लें। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में तलवारें खिंच गई हैं।
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