'चीन से जमीन वापस लेंगे, फ्री बिजली देंगे, अग्निवीर योजना रद्द..', लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने पेश की 10 गारंटी

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 मई को दिल्ली में छठे चरण के चुनाव से पहले "10 केजरीवाल गारंटी" पेश की। ये गारंटी शासन और कल्याण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, केजरीवाल ने इन गारंटियों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वे भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो उनकी सरकार इन गारंटियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

केजरीवाल ने कहा, "आज हम लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई लेकिन अभी भी कई चरण के चुनाव बाकी हैं। मैंने बाकी INDIA गठबंधन के साथ इस पर चर्चा नहीं की है। लेकिन यह एक गारंटी की तरह है जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि केजरीवाल की गारंटी लागू हो।''

उन्होंने आगे कहा, "ये 10 गारंटी भारत के दृष्टिकोण की तरह हैं। कुछ चीजें हैं जो पिछले 75 वर्षों में पूरी हो जानी चाहिए थीं... ये चीजें किसी भी राष्ट्र की आधारशिला रखने जैसी हैं। इनके बिना राष्ट्र नहीं बन सकता। अगले पांच साल में वो काम पूरे हो जायेंगे.''

राष्ट्र के लिए केजरीवाल की "10 गारंटी":
सभी के लिए बिजली:

सभी गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
पूरे देश में निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।

मुफ्त शिक्षा:

प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना।
निजी संस्थानों की तुलना में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों को बदलना।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा:

देशभर में सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करना और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करना।
प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना और जिला अस्पतालों को मल्टीस्पेशलिटी सुविधाओं में परिवर्तित करना।

राष्ट्र प्रथम:

चीन द्वारा कब्जा की गई सभी भूमि को पुनः प्राप्त करना।
अग्निवीर योजना को रद्द करना।

सैन्य एवं किसान कल्याण:

अग्निवीर योजना को बंद करना और सेना में पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटना।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करना।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा:

शासन और विकास को बढ़ाने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग।

रोजगार सृजन:

एक वर्ष के भीतर दो करोड़ नौकरियाँ पैदा करके बेरोजगारी दूर करना।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय:

ईमानदार नागरिकों की सुरक्षा और भ्रष्टों को दंडित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करना।

सरलीकृत व्यापार विनियम:

व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त करना और व्यापार कानूनों को सरल बनाना।

व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी को खत्म करना और सभी संबंधित कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

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