ममता-पवार को झटका, केजरीवाल की बल्ले-बल्ले, जानिए चुनाव आयोग के फैसले से क्या-क्या बदला

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक दल (यूपी) और भारतीय राष्ट्रीय समिति (आंध्र प्रदेश) से भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। वहीं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं, कुछ सियासी दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी दिया गया है।

EC recognises AAP as national party; NCP, Trinamool Congress lose the status

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— ANI Digital (@ani_digital) April 10, 2023

निर्वाचन आयोग के अपने बयान में कहा है कि TMC, NCP और CPI को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। मगर, वह इस दर्जे को कायम  रखने लायक वोट फीसद हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उन दलों से यह दर्जा वापस लिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि इन राजनितिक पार्टियों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पर्याप्त अवसर दिए गए थे। अब नियमों के मुताबिक, ये पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं रहेंगी। मगर, ये पार्टियाँ आगामी चुनावों में जरूरी वोट प्रतिशत प्राप्त कर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को एक बार फिर हासिल कर सकती हैं।

इसके साथ ही, यूपी में RLD, आंध्र प्रदेश में BRS, मणिपुर में PDA, पुडुचेरी में PMK, पश्चिम बंगाल में RSP और मिजोरम में MPC का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, ये सियासी दल अब भी गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में बनी रहेगीं। इसके साथ ही, नगालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी और त्रिपुरा में तिपरा मोथा को क्षेत्रीय का दर्जा प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर अब केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्ज प्रदान किया गया है।

दर्जा देने और लेने के क्या हैं नियम -

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को 3 नियमों को पूरा करना होता है। पहला यह है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6 फीसद वोट हासिल हुए हों। दूसरा नियम यह है कि लोकसभा चुनाव की सभी सीटों में कम से कम 3 राज्यों में 2 फीसद सीटें प्राप्त हुई हों। या फिर पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो।

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