अरविंद केजरीवाल के वो वादे जिन्हें नई CM आतिशी को 4-महीनों में करना होगा पूरा

नई दिल्ली: AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देकर इसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया है। अब AAP के विधायक दल की नई नेता चुनी गईं आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि, आतिशी के शपथ ग्रहण की दिनांक अभी तय नहीं हुई है, किन्तु नई सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा शुरू हो गई है। आतिशी के सामने चुनौतियों की एक लंबी सूची है, जिसमें उपराज्यपाल ऑफिस से संबंध सुधारने से लेकर केजरीवाल के वादों को पूरा करना शामिल है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास केवल 4 महीने का वक़्त होगा। आइए, नजर डालते हैं उन प्रमुख वादों पर, जिन्हें पूरा करना नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा।

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाने थे, किन्तु केजरीवाल के जेल जाने के पश्चात् यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब आतिशी की नई सरकार के सामने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू करने की चुनौती होगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता जल्द ही लागू हो सकती है। दिल्ली की राजनीति में कूड़े के पहाड़ हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं। बीते एमसीडी चुनाव में AAP ने दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। नई सरकार को इस अधूरे वादे को पूरा करने की चुनौती का सामना करना होगा।

AAP ने 2015 के चुनाव में वादा किया था कि "जहां झुग्गी है, वहां मकान होगा।" अब इस मुद्दे को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। दिल्ली भाजपा ने 1 सितंबर से झुग्गी बस्ती जनाक्रोश अभियान आरम्भ किया है। डीडीए की तरफ से कुछ परियोजनाओं के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं, किन्तु भाजपा के आक्रामक रुख को देखते हुए यह मुद्दा आगामी चुनाव में बड़ा बन सकता है। ऐसे में आतिशी सरकार के लिए इस वादे को पूरा करना भी एक चुनौती होगी। दिल्ली की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का वादा भी AAP के प्रमुख वादों में से एक है। आतिशी, जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थीं, तब उन्होंने अफसरों को इस पर सख्त निर्देश दिए थे। अब, मुख्यमंत्री बनने के पश्चात्, उनके पास दिल्ली की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए सिर्फ 4 महीने का समय होगा।

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