कथित नौकरी घोटाले पर असम विधानसभा स्थगित, 6 समुदायों को एसटी का दर्जा

गुवाहाटी: असम विधानसभा को बीते शुक्रवार को उस शोर के बाद स्थगित कर दिया गया, जब विपक्ष ने ग्रेड III और IV पदों में कथित नौकरी के बदले में घोटाले के साथ-साथ राज्य के छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने पर चर्चा की। जी दरअसल यहाँ अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी द्वारा अपने शून्यकाल के नोटिस को अस्वीकार करने के साथ, कांग्रेस, माकपा और निर्दलीय सदस्य सदन के वेल में गए और तख्तियां दिखाईं, नारे लगाए और हॉल के फर्श पर बैठ गए। वहीं प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद, दैमारी ने कहा कि तीन शून्यकाल नोटिस की अनुमति दी जाएगी और एजीपी के रामेंद्र नारायण कलिता को गुवाहाटी में दीपोर बील झील के किनारे डंपिंग ग्राउंड पर उठाने के लिए कहा।

यह सुनते ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत चंद्र नारा ने जानना चाहा कि, 'क्या हाल ही में आयोजित ग्रेड III और IV की लिखित परीक्षा में कथित नौकरी के बदले नकद घोटाले और व्हिसलब्लोअर विक्टर दास की गिरफ्तारी पर उनके नोटिस की अनुमति है।' इस दौरान निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी जानना चाहा कि, 'क्या असम के छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने पर उनके शून्यकाल के नोटिस पर चर्चा की जाएगी।' जी दरअसल केंद्र ने इस सप्ताह विभिन्न राज्यों के कई समुदायों को एसटी का दर्जा दिया।

वहीं सूची में असम के मोरन, मोटोक, चुटिया, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी और चाय-जनजाति समुदाय शामिल नहीं थे, जिन्हें कई वर्षों तक कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा कई आश्वासन दिए गए थे। वहीं इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों को पता चल जाएगा कि अनुमत शून्यकाल नोटिसों को एक के बाद एक अनुमति दी जाएगी। इस पर कांग्रेस, माकपा और निर्दलीय विधायक अपनी मांगों के साथ तख्तियां लेकर सदन के वेल में गए और नारेबाजी की। वहीं गोगोई ने लखीमपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कई पदों के हाल ही में घोषित परिणामों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि "विसंगतियों में स्थानीय विधायक का नाम सामने आया है"।

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