गुवाहाटी. असम मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जनसँख्या नीति को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है. इसके तहत असम राज्य में दो से अधिक संतान वाले लोगो को सरकारी नौकरी नहीं देने का सुझाव दिया गया है. साथ ही राज्य में सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने की बात भी कही है. इस सम्बन्ध में असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है यह ड्राफ्ट जनसँख्या नीति है.
हमने सलाह दी है कि दो से अधिक संतान वाले सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे. साथ ही सरकारी नौकरी पाने के बाद उस व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा. इतना ही नहीं ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी यह नीति लागू होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा.
इसके अलावा राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है. हम फ़ीस, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, हॉस्टल में भोजन आदि सभी सुविधाएं नि:शुल्क देना चाहते हैं.
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