आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज: मोदी सरकार ने MSMEs को दिए 21,000 करोड़, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि मई 2020 से अब तक के 7 माह में केंद्रीय एजेंसियों और सेंट्रल पब्लिक सेक्‍टर एंटरप्राइजेज की तरफ से माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को 21,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जा चुका है। अक्‍टूबर 2020 में MSME से सबसे अधिक 5,100 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई और उन्‍हें 4,100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया।

वित्‍त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक उसके पास नवंबर 2020 में शुरुआती 10 दिन में हुई खरीदारी के आंकड़े मौजूद हैं। इस दौरान MSME से 4,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई और 4,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि यदि इसी तरह MSME से खरीदारी की जाती रही तो ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि MSME का बकाया 45 दिन के अंदर चुका दिया जाना चाहिए। 

अब सीतारमण ने MSME मंत्रालय के भुगतान की समीक्षा के दौरान संतोष जताया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने तीन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई सारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि बैंकों ने MSME के लिए तीन लाख करोड़ रुपए की आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) के तहत लगभग 81 लाख खातों को 2,05,563 करोड़ रुपए का कर्ज स्वीकृत किया है। लगभग 40 लाख एमएसएमई खातों को 4 दिसंबर तक 1,58,626 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है।

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