वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 की स्पीच में इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ एलान किए है. जिनमे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई बैटरी स्वैप पॉलिसी का एलान भी किया है. सरकार ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी भुगतान का भी एलान कर दिया है, जो अंततः ग्रामीण बाजारों में ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ने में सहायता करने वाला है.
रूरल व्हीकल डिमांड के लिए 2.73 लाख करोड़ रुपये एमएसपी: गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र की मदद के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये के एमएसपी भुगतान का एलान कर दिया है. यह ग्रामीण आर्थिक भावना को सुधारने में मदद कर सकता है और अंततः ग्रामीण बाजारों में वाहनों की मांग में और भी बदलाव किया जा सकता है, जो छोटे कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों के साथ दोपहिया, एंट्री लेवल की कारों और एसयूवी की बिक्री में बड़े पैमाने पर योगदान करने का काम भी करते है. कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने ग्रामीण आर्थिक भावना को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसे इस रणनीति के माध्यम से पुनर्जीवित करने पर भी काम करने वाले है.
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20000 करोड़ रुपये: इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने मंगलवार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन का एलान भी कर चुकीं है. यह अंततः वाणिज्यिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देगा क्योंकि नई परियोजनाएं बड़े पैमाने पर नए CV की मांग पैदा करती हैं. 2022-23 में पूरे इंडिया में राष्ट्रीय राजमार्गों के 25,000 किमी के विस्तार का एलान ऐसे वक़्त में हुई है जब CV क्षेत्र महामारी की चपेट में आ गया है और अभी पुनरुद्धार के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है.
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