नई दिल्ली. देश में पिछले कुछ दिनों से अयोध्या के मंदिर-मस्जिद मामले को लेकर बहसबाजी और विवाद काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने भी अपनी शंका जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर एक टिप्पणी की है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की सर्वोच अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कोई कानून ला सकती है.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े एक संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (एआईपीसी) द्वारा आयोजित किये गए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. यहाँ पर श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश में इससे पहले भी विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालत के फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पेश किये जा चुके है. यह बात उन्होंने संभवतः केंद्र सरकार द्वारा SC / ST में संसोधन कर के अदालत के फैसले को बदले जाने को लेकर कहीं है.
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उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायाधीश चेलमेश्वर ने अपनी यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब देश भर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत बहसबाजी चल रही है और आरएसएस द्वारा भी पिछले कुछ समय में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने की कई बार मांग की जा चुकी है.
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