रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यह कदम महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद के मद्देनजर उठाया गया है, जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आया था, जिससे भाजपा को राज्य सरकार की आलोचना करने का मौका मिला था।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर ऑनलाईन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म, वेब, ए.पी.के., टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू.आर.एल. इत्यादि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाये जाने की मांग की है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2023
विगत समय में ऑनलाईन बेटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ एवं सट्टा… pic.twitter.com/NJ90LuaIFG
ऑनलाइन सट्टेबाजी पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की अपील:-
अपने पत्र में, बघेल ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टेबाजी के देशव्यापी विस्तार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन सट्टेबाजी ऐप्स के संचालक और मालिक विदेशों से अवैध कारोबार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले तमाम माध्यमों पर व्यापक प्रतिबंध की आवश्यकता है। सीएम बघेल ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का अवैध कारोबार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू चैनलों, जैसे फोन नंबर, ईमेल ID, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और URL के माध्यम से संचालित होता है। आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद, बघेल ने इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इन माध्यमों पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता पर बल दिया।
केंद्र सरकार की पिछली कार्रवाइयां:-
बता दें कि, 5 नवंबर को, केंद्र सरकार ने पहले ही महादेव बेटिंग ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करके कदम उठाया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उसके पास इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही। प्रतिबंध की सिफारिश प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की।
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED की चार्जशीट:-
बता दें कि, ED ने 21 अक्टूबर को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित 14 व्यक्तियों को नामित किया गया था। ED ने दावा किया कि 41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई और इस मामले में 6,000 करोड़ रुपये का घोटाला शामिल है। विशेष रूप से, मुख्य आरोपी शुभम सोनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बघेल ने उन्हें दुबई में जुआ व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोनी ने मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया है।
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