नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अपने संविधान में किए गए संशोधन को हरी झंडी देते हुए अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत प्रदान की है। अब इनके अगले कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। BCCI ने अपने संविधान में अधिकारियों के कार्यकाल और कूलिंग पीरियड को ढील देने को लेकर संशोधन किया था।
शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब पदाधिकारियों के पास BCCI और किसी भी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 वर्षों का कार्यकाल हो सकता है। इसके साथ ही, BCCI में निरंतर दो बार यानी 6 वर्षों तक पद पर बने रहने पर तीन वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। BCCI बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इस मामले में कोर्ट यह भी कहा कि बोर्ड के संविधान में कोई भी तरह का संशोधन कोर्ट की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि सौरव गांगुली के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर BCCI के संविधान में परिवर्तन किया गया था। इसके बाद लगभग तीन वर्ष पूर्व यह याचिका दाखिल की गई थी।
बता दें कि, 2018 में BCCI का नया संविधान लागू हुआ था। इसमें यह नियम था कि कोई भी अधिकारी जिसने राज्य या BCCI के स्तर पर अपने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हों, उसे तीन वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। इस नियम के तहत छह साल पूरे होने पर वह व्यक्ति अपने आप ही चुनाव की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। BCCI ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए इन नियमों में बदलाव की माँग करते हुए कूलिंग ऑफ पीरियड को पूरी तरह से निरस्त करने की माँग की थी। इसके साथ ही उसने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि इसके संविधान में संशोधन हो और सचिव को अधिक ताकत दी जाए, ताकि बोर्ड को बार-बार अदालत के पास न आना पड़े।
दरअसल, BCCI ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि उसके अधिकारियों के लगातार दो कार्यकाल की अनुमति दी जाए। BCCI ने दलील दी है कि राज्य क्रिकेट संघों में भी तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इसके कारण BCCI में उनके प्रमोशन में समस्याएं आती हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एक कार्यकाल की जगह दो कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड दी जा सकता है।
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