'चुनाव से पहले KCR ने 22 लैंड क्रूजर खरीदकर छुपा दी थी, मुझे भी पता नहीं चला..', सीएम रेड्डी के बयान से तेलंगाना में मचा हड़कंप

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सत्ता में वापस आने की उम्मीद में पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (KCR) ने चुनाव से पहले "बिना किसी को बताए" 22 लैंड क्रूजर वाहन खरीद लिए थे। 'प्रजा पालन' कार्यक्रम शुरू करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जिसके माध्यम से कांग्रेस की छह चुनावी गारंटियों से लाभ पाने के इच्छुक लोगों द्वारा आवेदन भरे जा सकते हैं, रेड्डी ने कहा कि सीएम बनने के बाद 10 दिनों तक उन्हें भी इन वाहनों के बारे में पता नहीं था।

सीएम रेड्डी ने कहा कि, "22 लैंड क्रूज़र खरीदे गए और छुपा दिए गए। यहां तक कि मुझे सीएम बनने के 10 दिनों तक पता नहीं चला। एक अधिकारी ने कहा कि 22 लैंड क्रूज़र खरीदे गए और विजयवाड़ा में छिपाए गए; हमने शपथ ग्रहण के बाद उन्हें प्राप्त करने के बारे में सोचा। KCR ने बिना किसी को बताए इन्हें खरीद लिया था, लेकिन यह सरकारी संपत्ति है।' पूर्व सीएम के बेटे  केटी रमा राव (KTR) की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कि BRS कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए छाया टीमें बनाएगी, तेलंगाना के सीएम ने कहा कि, "छाया टीम क्यों?" जब विपक्ष (BRS) विधानसभा में सुझाव दे सकता है और सरकार के फैसलों का विश्लेषण कर सकता है। 

सीएम रेड्डी ने कहा कि, 'छाया टीम क्यों, आप कल तक मंत्री थे, जीत या हार के बाद भी मंत्री आपके साथ हैं। उन्हें छाया मंत्री के रूप में काम करने दें, उन्होंने अब तक काम नहीं किया, कम से कम अब वे काम करेंगे। सत्ता खोने के बाद KTR ऐसी बात कर रहे हैं। हम इसे गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि सत्ता खोने के बाद लोग डर और दर्द के कारण कई तरह से बोलते हैं। आपके पास विधानसभा में सुझाव देने और हमारे निर्णयों का विश्लेषण करने का अवसर है।" इसके अलावा, राज्य के मुख्य मुद्दों में से एक, TSPSC परीक्षा पर बोलते हुए, तेलंगाना के सीएम ने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और निर्णय अब राज्यपाल के पास है।

सीएम रेड्डी ने कहा कि, 'परीक्षा आयोजित करना हो या नौकरी के लिए आवेदन देना, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) को एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष के बिना यह कार्यक्रम नहीं हो सकता। वर्तमान अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और निर्णय राज्यपाल के पास है। राज्यपाल फैसला लेने जा रहे हैं और उसके ठीक बाद एक साल के भीतर 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी।''

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