नई दिल्ली। कुछ हफ़्तों पहले महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में भड़की हिंसा के मामले में हिंसा भड़काने के आरोपों में घिरे पांच मानवाधिकारियों में से एक गौतम नवलखा को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ही घर में नजरबन्द किये जाने से मुक्त कर दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को दोबारा एक नोटिस जारी किया है.
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए गौतम नवलाखा की रिहाई के आदेश को चुनौती दी है. आपको बता दें कि तक़रीबन एक महीने पहले महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में एक बड़ी हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए हिंसा भड़काने के आरोप में गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, और वरवरा राव समेत कुल पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था.
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इन मानवाधिकारियों की गिरफ़्तारी के बाद इस मामले को लेकर बहुत हंगामा हुआ था और इस तरह यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था. हालाँकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस माह की शुरुआत में ही एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को घर ने नजरबंदी से मुक्त कर दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर के दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी.
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