क्रीमी लेयर के समर्थन में भील समुदाय, आरक्षण पर 'सुप्रीम' फैसला लागू करने की मांग

जयपुर: राजस्थान में भील समुदाय ने सोमवार, 3 सितंबर को अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल न करने और उपवर्गीकरण के समर्थन में एक रैली आयोजित की। इस रैली का उद्देश्य उन वंचित समुदायों को आरक्षण का लाभ दिलाना था, जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। रैली में शामिल लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान में SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में भील समुदाय ने विशाल रैली निकाली!
लेकिन इस ख़बर को ना तो तथाकथित ट्राइबल आर्मी, ना ही किसी दलित चैनल और ना ही किसी सामाजिक न्याय के योद्धा द्वारा कवर किया गया!
अब सोचिये-सामाजिक न्याय के विरुद्ध आखिर कौन है? pic.twitter.com/a7UhPeBFO9

— Dr. Neha Das (@neha2180) September 2, 2024

रैली की शुरुआत राधा रमण मांगलिक भवन से हुई, जहां भील समाज के लोगों ने भगवा ध्वज हाथ में लिए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। रैली के दौरान इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस अवसर पर, भील समाज के जिला अध्यक्ष जमनालाल भील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 1 अगस्त को केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण का प्रस्ताव देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि भील समाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करता है और इसे लागू करने की मांग करता है ताकि भील, गरसिया और सहरिया जैसे समुदायों को इसका लाभ मिल सके। भील समाज समिति के अरविंद भील ने भील समुदाय के लिए जनसंख्या के आधार पर अलग कोटा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे दलित लोग सरकारी नौकरियों में प्रवेश कर सकेंगे और अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे, जिससे वे देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।

भील समाज ने भारी भीड़ के साथ राजस्थान में SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में विशाल रैली निकाली!

सबसे बड़ी बड़ी ॐ के साथ भगवा झंडे लेकर किया शक्ति प्रदर्शन। ST को समाज को हिंदू धर्म से अलग बताने वाले लठैतों को करारा जवाब। सोशल मीडिया के दबंग लठैत भीड़ को देखकर बिल में घुसे। pic.twitter.com/nVICcc5Vvg

— Shubham Shukla (@ShubhamShuklaMP) September 2, 2024

उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति/जनजाति का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है। इस पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, और उन्होंने इस तर्क का समर्थन किया कि अनुसूचित जातियाँ एक समान इकाई नहीं हैं, और उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएँ फैलने लगीं, और कुछ दलित और आदिवासी संगठनों ने इस फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) जैसी पार्टियों ने भी इस विरोध का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह फैसला इंदिरा साहनी मामले में आए ऐतिहासिक फैसले को कमजोर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि उप-वर्गीकरण से एससी और एसटी के भीतर अधिक पिछड़े जाति समूहों को लाभ मिलेगा।

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