मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ कुछ कर्मचारियों को देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है. हालांकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा सभी को नहीं दिया जाएगा, जो कर्मचारी नवंबर 2005 के बाद सेवा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा. सरकार का ये फैसला तब आया जब सरकारी तथा अर्ध सरकारी कमचारी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की तथा हड़ताल पर चले गए.
सीएम दफ्तर (CMO) ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उस प्रस्ताव को अनुमति दी है, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में सम्मिलित होने वाले राज्य कर्मचारियों को OPS का विकल्प देता है. प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से उन 26,000 प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, मगर बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला. वही सरकार के इस फैसले से 26 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्राप्त होगा. जबकि प्रदेश में तकरीबन 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में सम्मिलित हुए थे तथा वे पहले से ही OPS का लाभ उठा रहे हैं.
इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंथली पेंशन का लाभ प्राप्त होता है. इसके तहत कर्मचारियों को कुछ योगदान (Employees Contribution) देने की जरुरत नहीं रहती है. राज्य मंत्रिमंडल ने इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर ओपीएस और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के बीच चयन करने तथा अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है. गौरतलब है कि प्रदेश ने 2005 में OPS बंद कर दिया था. तत्पश्चात, कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया गया.
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