नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की औपचारिकताएं पूरी कीं। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी।
बता दें कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच गरीब लोगों को राहत देने के लिए यह योजना शुरू में अप्रैल 2020 से तीन माह के लिए शुरू की गई थी, जिस दौरान देशव्यापी तालाबंदी थी। तब से इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है।
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