अडानी को बड़ा झटका, दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से हुए बाहर

अडानी को बड़ा झटका, दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से हुए बाहर
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दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों (Top-10 Billionaires) की सूची में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. लंबे वक़्त से इसमें सम्मिलित दोनों भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) एवं मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) अब सूची से बाहर हो गए हैं. पिछले 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट (Hindenburg Report) पब्लिश की गई, उसके पश्चात् से गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली तथा इसका प्रभाव उनकी नेटवर्थ पर ऐसा पड़ा कि सप्ताहभर में वे अमीरों की सूची से ही बाहर हो गए. 

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पश्चात् से गौतम अडानी की नेटवर्थ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए अभी हफ्ताभर ही हुआ है तथा ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स (Bollmberg Billionaires Index) के अनुसार, गौतम अडानी की कुल संपत्ति कम होकर सिर्फ 84.4 अरब डॉलर रह गई है. इतनी नेटवर्थ के साथ अब अडानी दुनिया के 11वें अमीर हैं. 

बिजनेस टुडे के अनुसार, इस निगेटिव रिपोर्ट के सामने आने के पश्चात् से अडानी ग्रुप के Stock Market में लिस्टेड सातों कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट आई है, उसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप में केवल तीन दिनों में ही 5.5 लाख करोड़ रुपये घट गया है. Adani Total Gas एवं Adani Green Energy के शेयरों में पिछले चार दिनों से सबसे अधिक 20 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है. इसके अतिरिक्त शेयर बाजार में लिस्टेड उनकी कंपनियों Adani Ports से लेकर Adani Wilmar तक के शेयर बुरी तरह टूटे हैं तथा गिरावट का ये सिलसिला अभी भी जारी है. US की फॉरेंसिक फाइनेशियल रिसर्च फर्म Hindenburg ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है. उसमें कहा गया है कि अडानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन पर है. रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के लोन (Adani Group Debt) पर भी प्रश्न खड़े किए हैं. रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85 प्रतिशत से ज्यादा ओवरवैल्यूज हैं. हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए हैं. इसी रिपोर्ट से भारतीय निवेशकों का सेटीमेंट बदल गया. हालांकि, अडानी ग्रुप की तरफ से इसे निराधार करार दिया गया है. 

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