नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है. दिवाली (Diwali) से पहले ये सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2022-23 के लिए इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले Group B एवं Group C में आने वाले Non-Gazetted Employees को भी बोनस प्राप्त होता है. इसके अतिरिक्त Adhoc Bonus का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों और आर्म्ड फोर्सेस को भी दिया जाता है. इस बोनस में 30 दिन के वेतन के बराबर पैसा प्राप्त होता. इस सिलसिले में एक ऑफिस ऑर्डर में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि लेखा साल 2022-23 के लिए 30 दिनों की सैलरी के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस ग्रुप सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है तथा ग्रुप बी के सभी नॉन गजटेड कर्मचारी, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा.
वही एक तरफ जहां दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली को और रोशन करने की तैयारी कर दी है, तो वहीं अब एक और बड़ी घोषणा आज बुधवार को सरकार की तरफ से की जा सकती है. जी हां, सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफे (DA Hike) को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
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