NEET पर आई बड़ी खबर! CM शिवराज ने किया ये बड़ा ऐलान

भोपाल: सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्यप्रदेश में अब सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा मिलेगा। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में कोटा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता में एक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने इस फैसले की घोषणा की है। इसके माध्यम से अब सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए Medical Colleges में दाखिले को लेकर MBBS जैसे कोर्सेज की पढ़ाई आसान हो जाएगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) के आधार पर किया जाता है। हम मेडिकल की पढ़ाई में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को बिना जाति के भेदभाव के आरक्षण देंगे।’ सभा में मौजूद लोगों से यह पूछने पर क्या गरीब परिवारों के छात्रों एवं किसानों के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं के बाद चौहान ने कहा कि नया कोटा यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों की एक निश्चित संख्या मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकारी विद्यालयों के बच्चों को सुरक्षा देनी होगी अन्यथा वे निजी विद्यालयों में पढ़ने वालों की तुलना में पिछड़ जाएंगे।’ सीएम ने इस बात को भी दोहराया कि राज्य सरकार निर्धन परिवारों के छात्रों की मेडिकल कॉलेज की फीस का भुगतान करेगी। उन्होंने सीएम राइज स्कूल खोलने का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भी सरकारी विद्यालयों में सुधार कर रही है। उन्होंने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का भी ऐलान किया। गौरतलब है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की गई कि निर्धन छात्रों की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने फैसला किया है कि हर गरीब का घर होना चाहिए। प्रदेश में कोई बेघर नहीं रहेगा। सब पढ़ाई भी करेंगे। इसलिए सरकार ने गरीब एवं प्रतिभावान छात्रों की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई की फीस भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मेरिट हासिल करने वाले बच्चों को आगे पढ़ने के लिए उनकी फीस का भुगतान करेगी। इसके तहत उन बच्चों की फीस सरकार भरेगी, जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपये तक है।

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