नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) को लेकर केरल के गवर्नर और राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि UCC समय की आवश्यकता है. हम इसे लागू करने में पहले ही बहुत देर कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर UCC के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है. विधि आयोग (Law Commission) ने पूरे देश के लोगों से UCC पर 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपने विचार पेश करने कहा था. इसके लिए 30 दिनों का वक़्त दिया गया था.
इस मुद्दे पर केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह समझना आवश्यक है कि UCC का उद्देश्य न्याय की समानता है. उन्होंने कहा कि हमारे देश में धार्मिक आधार पर इंसाफ भी होता आ रहा है, मगर अब यह जरूरी है कि UCC को लागू किया जाए. UCC का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध की योजना बनाई है. इस पर बोर्ड ने कई दौर की बातचीत के बाद विधि आयोग को अपना सुझाव भी दिया है. दरअसल, यह दलील यह भी सामने आ रही है कि समान नागरिक संहिता पर आदिवासी समुदाय नाराज हो सकता है. इसपर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लोग यूसीसी के नाम पर सियासत हो रही हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी के जो नियम और कानून हैं, बगैर जाने-समझे लोग इसका विरोध कर रहे हैं. जो कुछ भी होगा वह सर्वसम्मति से होगा.
बता दें कि, आरिफ मोहम्मद खान तीन तलाक के खिलाफ भी शुरू से मुखर रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा कि तीन तलाक पर भी जमकर सियासत हुई थी. तब भी भ्रम फैलाए गए थे. हकीकत यह है कि जब से ट्रिपल तलाक पर कानून बना, उसके बाद से 96 फीसद तलाक के केस में कमी आई है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर दागा बड़ा सवाल ?
उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अमेरिका और यूरोप में रह रहे मुस्लिमों से यह कह सकता है कि वहां मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लागू नहीं होता है, इसलिए यहां आ जाओ? उन्होंने कहा कि विश्व में अकेला देश भारत है, जो क्रांति में यकीन नहीं करता, बल्कि संक्रांति को त्यौहार मानता है. खान ने आगे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और अगर उन्हें कोई समस्या या आपत्ति है, तो वह खुलकर बताएं. इसपर बात करें. बगैर समझे बुझे कुछ भी कहना गलत है.
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