EC ने मंत्री-विधायकों के जिलों के दौरे पर लगाया प्रतिबंध

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पटना: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी कर ली है। आयोग इस बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् पहले की योजनाओं को जारी रखने का आदेश भी दिया था, मगर आयोग ने अब स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं की जांच को लेकर लोग पंचायत भ्रमण पर नहीं जा पाएंगे। इसके अतिरिक्त चुनाव के चलते किसी भी प्रकार के शिलान्यास व उदघाटन कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 

गौरतलब है कि जनता ने आयोग से शिकायत की थी कि योजनाओं की जांच के बहाने लोग पंचायत आ रहे हैं तथा वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पश्चात् राज्य चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किया है।आयोग ने अपने निर्देश में बताया है कि चुनाव के समय माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त जांच आदि के नाम पर लोगों का एकत्रित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई भी केस सामने आता है, तो उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा तथा इसी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाए। 

वही आयोग द्वारा जारी इस आदेश को सभी विभागों को बता दिया है। इस निर्देश में बताया गया है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने तक इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, अफसर योजनाओं का निरीक्षण व कार्रवाई कर सकते है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के चलते सीएम के सात निश्चय योजना, मनरेगा का चालू योजना आदि जारी रखने की मंजूरी दी हुई है। 

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