'नकारात्मक सोच रखने वाले ये लोग देश को कैसे आगे ले जाएंगे..', विपक्ष पर क्यों भड़के रवि किशन ?

लखनऊ: भाजपा के गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अग्निपथ योजना की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उन पर देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों का "मनोबल तोड़ने" का प्रयास करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनका एकमात्र लक्ष्य केंद्र सरकार की पहल का विरोध करना है।

मीडिया को दिए बयान में रवि किशन ने कहा, "यह देश को मजबूत करने की सोच है। 5 साल से इनकी राजनीति यही रही है कि पीएम मोदी और सरकार जो कुछ भी करती है, वे (विपक्ष) केवल उसका विरोध करते हैं। हर चीज के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले ये लोग देश को कैसे आगे ले जाएंगे?" यह आलोचना कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने तर्क दिया कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की क्षमताओं को नहीं बढ़ाती है। चिदंबरम ने तर्क दिया कि यह योजना, जिसमें पर्याप्त प्रशिक्षण और लाभों के बिना अल्पकालिक भर्ती शामिल है, एक पेशेवर सेना की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का समर्थन करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसे मोदी ने "सेना में आवश्यक सुधार" बताया।

इसी तरह, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस योजना को खारिज करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। प्रसाद ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा कि यह सेना का अपमान है, "जब INDIA गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटे में इस योजना को खत्म कर देंगे और आम भर्ती करेंगे।"

यह विवाद कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ है, जो 1999 में ऑपरेशन विजय में भारत की जीत का स्मरण कराता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना और वैश्विक औसत की तुलना में भारतीय सैनिकों की अधिक औसत आयु के बारे में चिंताओं को दूर करना है। मोदी ने कहा, "देश को दशकों से रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों की जरूरत महसूस हो रही थी। सेना वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे पहले पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। अग्निपथ योजना भी सेना में किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है।" उन्होंने विपक्षी दलों पर "राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने" का आरोप लगाया।

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