'जहाँ सत्ता में हो, वहां तो जातिगत जनगणना करा लो..', INDIA गठबंधन को भाजपा सांसद ने दी चुनौती

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने INDIA गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए गठबंधन से उन राज्यों में जाति जनगणना कराने का आग्रह किया, जहां वे सत्ता में हैं। त्रिवेदी ने कहा, "उन्हें उन राज्यों में जाति जनगणना करानी चाहिए, जहां वे सत्ता में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में वे पहले ही जाति सर्वेक्षण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वे डेटा का खुलासा नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि अगर आप डेटा का खुलासा करेंगे तो क्या परिणाम होंगे।"

इससे पहले, जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने मांग की थी कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जाति जनगणना के पक्ष में पार्टी के रुख को बल मिला। त्यागी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुछ वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। त्यागी ने कहा, "यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है... हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण से जुड़े हर मामले को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके... जेडी(यू) देश में जाति जनगणना कराने के पक्ष में है।"

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना कराने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की और बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए धन आवंटित नहीं किया गया, जो 2021 में होनी थी। रमेश ने कहा, "यह बेहद निराशाजनक है कि डेटा और सांख्यिकी पर वित्त मंत्री की घोषणा में दशकीय जनसंख्या जनगणना के लिए धन जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है, जो 2021 में होनी थी, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं की गई है।"

संबंधित घटनाक्रम में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को आगामी स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों में बीसी (पिछड़ा वर्ग) कोटा बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीसी कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा की और अधिकारियों से पंचायत चुनावों में आरक्षण के कार्यान्वयन और आगामी चुनावों में कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विवरण प्रदान करने को कहा।

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