कोल आवंटन को लेकर झारखंड में खींचतान तेज, भाजपा ने कहा- देशहित में है वाणिज्यिक खनन

रांची: भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची लोकसभा सीट के सांसद संजय सेठ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोल आवंटन को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि कॉमर्शियल कोल माइनिंग का फैसला 18 जून को PM ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लिया गया है.

उन्होंने कहा कि देश में कोयले की खपत 958 मिलियन टन है. भारत में जिसमें 711 मिलियन टन का उत्पादन होता है और 247 मिलियन टन इम्पोर्ट विदेशों से करना पड़ता है. इसके लिए भारत को बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है. उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि झारखंड में गैर कानूनी माइनिंग होता है. वाणिज्यिक खनन से झारखण्ड में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कोरोना काल में जो लाखों की तादाद में प्रवासी श्रमिक झारखंड आए हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलेगा और बिहार में अवैध खनन पर लगाम लगेगी. 

कॉल इंडिया के पास 463 माइंस हैं, जो कि थर्मल प्लांट के लिए 100 वर्षों तक के लिए कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम है. राज्य सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखा है जिसमें धन्यवाद् लिखा है. पत्र में लिखा है कि हमारे राज्य के मुख्य सचिव को कोई आपत्ति नही है. राज्य की सरकार ने शीर्ष अदालत में जो आवेदन दिया है, उसमे समय को लेकर अपनी आपत्ति जताई है. वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार स्थानीय मीडिया में वाणिज्यिक खनन को लेकर हाय तौबा मचाए हुए है. राज्य सरकार के इसी दोहरे चरित्र को उजागर करने की भाजपा कोशिश कर रही है. 

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