'आपकी जमीन छीनना चाहती है भाजपा, हम सत्ता में आए तो..', आदिवासियों से बोले राहुल

'आपकी जमीन छीनना चाहती है भाजपा, हम सत्ता में आए तो..', आदिवासियों से बोले राहुल
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रांची: झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटा दी जाएगी और SC, ST और OBC के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। OBC का आरक्षण 27 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, राहुल ने कहा कि हर परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ किया, लेकिन दलितों, आदिवासियों और किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे आदिवासियों की ज़मीन छीनना चाहते हैं।

राहुल ने यह भी कहा कि देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम हैं, लेकिन उनके रास्ते में रोड़े डाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य देश को केवल कुछ चंद लोगों द्वारा चलवाना है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि 90 प्रतिशत आबादी को भागीदारी मिले। राहुल ने यह आंकड़ा भी बताया कि भारत की 90 प्रतिशत जनसंख्या में ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल हैं, लेकिन देश की बड़ी कंपनियों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

राहुल ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ यह भी कहा कि वे देश को धर्म और समुदाय के आधार पर बांटना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा का उदाहरण देते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री वहां अब तक नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत के बजाय प्रेम और भाईचारे की राजनीति करेगी। राहुल ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है – एक तरफ इंडिया गठबंधन, जो संविधान की रक्षा कर रहा है, और दूसरी ओर बीजेपी-आरएसएस, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने संविधान को महात्मा गांधी, अंबेडकर, फुले और बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियतों की सोच का प्रतीक बताया और कहा कि यह संविधान ही आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की रक्षा करता है।

राहुल ने यह भी बताया कि संविधान में 'वनवासी' शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन के असली मालिक माना था, जैसा कि बिरसा मुंडा ने भी माना और इसके लिए संघर्ष किया। राहुल ने यह निष्कर्ष निकाला कि आज का संघर्ष संविधान की रक्षा का है, जहां एक ओर लोग आदिवासियों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनका हक छीनना चाहते हैं।

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