लोकसभा चुनाव: बुर्के में फर्जी मतदान रोकने के लिए भाजपा ने बनाया ये प्लान

नई दिल्ली: जैसे -जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं। विशेष रूप से बुर्के के भेष में फर्जी मतदान की संभावित घटनाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक रणनीति तैयार की है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुस्लिम महिला मतदाताओं पर नजर रखने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट के रूप में तैनात करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश में हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने जमीनी स्तर से शुरू करके मुस्लिम समुदाय को अपने संगठनात्मक ढांचे में एकीकृत करने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रदर्शन किया। यह कदम उल्लेखनीय रूप से सफल रहा, पार्टी ने महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में मुस्लिम बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की। इन बूथों के लिए बनी कमेटियों में मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। भाजपा का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल करना है, जिनमें से कई लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ है।

उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य भर के बूथों पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट के रूप में तैनात करने की योजना की घोषणा की है। इन एजेंटों को विशेष रूप से मुस्लिम महिला मतदाताओं के बीच मतदान प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा। इस पहल के लिए कुल 47 लोकसभा सीटें निर्धारित की गई हैं।भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की मुस्लिम बूथ समिति के सदस्यों को महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले बूथों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। समुदाय से परिचित होने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ में स्थानीय क्षेत्र से एक समिति सदस्य होगा। ये समिति के सदस्य फर्जी मतदान के किसी भी मामले की पहचान करने में सतर्क रहेंगे, खासकर बुर्का पहनने वाले व्यक्तियों के बीच, और तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी भी मतदान समितियों में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर चिंता जताई है और इस मुद्दे को चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है। इस पहल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान लागू किया जाएगा।

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