डिजिटल इण्डिया की ओर बढ़ता देश

आज लोक सभा में पेश व्यवसाय जगत के लिए आज के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो घोषणाएं प्रस्तावित की है. उसमें उसमें डिजिटल इण्डिया की झलक दिखाई दे रही है. IRTC और IRCON बतौर कम्पनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी. रेलवे से जुडी तीन कम्पनियां शेयर बाजार से जोड़ी जाएगी. व्यापारियों के लिए कैश बैक योजना का एलान किया गया है. आधार पेमेंट के लिए 20 लाख नई मशीने, डिजिटल पेमेंट में पोस्ट ऑफिस की भागीदारी. डाक घरों में पासपोर्ट बनाने का प्रस्ताव. डिफाल्टरों की संपत्ति कुर्क करने के लिए नए नियम बनाए गए है. जो सरकार की दृढ़ता को दर्शा  रहे हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस संतुलित बजट में  देश को डिजिटल इण्डिया  बनाने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं.पीएम मोदी के डिजिटल इण्डिया के सपने को साकार करने के लिए 125 लाख लोगो ने भीम एप अपनाया और 
2.5 करोड़ का डिजिटल लेनदेन किया गया.इसके अलावा व्यापारियों के लिए केश बेक योजना, डेबिट क्रेडिट कार्ड न होने से आधार कार्ड से भुगतान ,लेस कैश इकोनॉमी के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता , डिजिटल पेमेंट स्‍कीम्‍स के जरिए 25 अरब डिजिटल ट्रांजैक्‍शन का लक्ष्‍य रखने के अलावा,मार्च तक बैंकों के 10 लाख नए पीओएस  टर्मिनल बनाए जाने की घोषणा के साथ ही भुगतान विनियामक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव  बढ़ते डिजिटल इण्डिया की ओर बढ़ते कदम की ओर साफ इशारा कर रहा है.

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