Budget 2020: निम्न वर्ग के खर्च करने की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मंगलवार को कहा था कि देश की इकोनॉमी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन जुटाने में पूरी तरह सक्षम है परन्तु केंद्र को आगामी बजट में डिमांड बढ़ाने के लिए ''मजबूत और क्रिएटिव'' कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि ''सभी सेक्टर्स में कमजोर डिमांड के माहौल'' के कारण विभिन्न बिजनेसेज की वित्तीय सेहत पर असर पड़ रहा है।वही  MCCI की ओर से आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर आलोक पुराणिक ने कहा, ''केवल ब्याज दरों में कटौती से डिमांड नहीं बढ़ेगी।''

 उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है परन्तु उससे विभिन्न सेक्टरों में डिमांड नहीं बढ़ सकी है। पुराणिक ने कहा है कि केंद्र को मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और देश के किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बजट में कुछ कदम उठाने चाहिए। वही उन्होंने कहा कि हर किसान को साल में 6,000 रुपये उपलब्ध कराने वाली किसान सम्मान योजना को बेहतर तरीके से लागू करने से कई सेक्टर्स में डिमांड बढ़ाने में मदद मिल सकती है ।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश कर सकती है । सीतारमण का यह बजट कई मायनों में बेहद अहम है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि के एक दशक के निचले स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। 

इसके अलावा पॉलिसी थिंकटैंक The Dialogue के संस्थापक निदेशक काजिम रिजवी ने डिजिटल सेक्टर को मजबूत बनाने की हिमायत करते हुए कहा, ''आगामी बजट वास्तव में भारत के डिजिटल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 और इंटरमीडियरी दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किए जाने के साथ आम बजट एकमात्र ऐसी कड़ी साबित हो सकती है, जिससे भारत में प्रौद्योगिकी निवेश एवं स्थानीय स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के आसार बढ़ सकते हैं।''उन्होंने कहा, ''इस बजट को कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर की सहायता करने और स्थानीय अनुसंधान और विकास में निवेश करने पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी उन्मुख होने की आवश्यकता है। निवेश को आकर्षित करने के लिए कर सुधारों के अलावा, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और पहले से मौजूद योजनाओं को बढ़ावा देना बजट में शामिल होना चाहिए।''

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