नई दिल्ली: 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की 100 नई शाखाएँ स्थापित करके पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने की योजना का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और पहुँच को बढ़ाना है।
IPPB, जो वर्तमान में अपने व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से लाखों खातों का प्रबंधन करता है, की स्थापना RBI द्वारा 2016 में शहरी श्रमिकों से उनके ग्रामीण परिवारों को धन प्रेषण के हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए की गई थी।वित्त मंत्री ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। 1,000 से अधिक कंपनियों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को ₹3.3 लाख करोड़ की वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त, ₹10 लाख करोड़ से अधिक के 28,000 मामलों को औपचारिक स्वीकृति से पहले ही सुलझा लिया गया।
इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, सीतारमण ने दिवालियापन और ऋण वसूली प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव रखा। इनमें एनसीएलटी की दक्षता में सुधार, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत करना और कंपनी अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त न्यायाधिकरण बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य दिवालियापन समाधानों में तेजी लाना और ऋण वसूली प्रयासों को सुव्यवस्थित करना है।
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