Union Budget 2019 : बैंकों ने वसूले 4 लाख करोड़, NPA में आई इतनी कमी

अपने पहले बजट में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं. ''हर घर जल, हर घर नल'' के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति. ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा. 

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इस बार सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है- इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार. इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा. बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश. सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वित्तमंत्री यह बजट ऐसे वक्त में पेश कर रही हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है. खराब मानसून की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और व्यापारिक युद्ध की चुनौतियां पहले से ही सामने हैं.बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति डांंवाडोल हो रही है. 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी कम होकर 5.8 फीसदी हो चुकी है, जो पांच सालों का न्यूनतम स्तर है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से भी नीचे जा चुकी है, जो 6.4 फीसदी रहा है. इसके अलावा बैंकिंग सुधार के बेहतर नतीजे मिले है 4 साल में बैंकों ने 4 लाख करोड़ वसूले रुपये. NPA में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई. देश में अब मात्र 8 सरकारी बैंक रह गए हैं.

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