लोकलुभावन नहीं होगा बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि इस बार का बजट लोकलुभावन बजट नहीं होगा. इस बजट में भी सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी. सरकार चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की लीग से बाहर निकलकर दुनिया के लिए सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में उभरे.

नौकरी देने वाले स्टार्टअप को मिल सकती है बड़ी छूट

नौकरियों के मौके बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों को इस बजट में टैक्स छूट दी जा सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में 50 से 200 लोगों को रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों को टैक्स में कई तरह की छूट दे सकती है. इस बजट में महिलाओं से जुड़े उद्योगों पर फोकस रहेगा. ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित करते हुए रणनीति बनाई जा सकती है .

2 लाख हो सकती है निवेश पर छूट लिमिट!

2018 के बजट में मिडिल क्‍लास, खासकर नौकरी-पेशा लोगों को सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80सी के तहत इस बार निवेश आधारित छूट की वर्तमान लिमिट 1.5 लाख को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकते हैं. ऐसा होने पर 2 लाख रुपए तक का निवेश कर मुक्‍त होगा और लोग विभिन्‍न स्‍मॉल स्‍कीम्‍स में अधिक इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए प्रेरित होंगे.

जॉब बढ़ाने के लिए हो सकती है घोषणा

बेरोजगारी को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही सरकार रोज़गार के लिए एक खास नीति तैयार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है. इसके तहत नई नौकरी देने वालों को सरकार वित्तीय मदद देगी. रोज़गार बढ़ाने के लिए संगठित क्षेत्र, खासकर छोटी और मझोली इंडस्ट्री में नए रोज़गार पैदा हो, इस पर फोकस किया जाएगा

ड्रिप इरिगेशन की मशीनों पर सरकार जीएसटी घटा सकती है.

जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इसकी सिफारिश की है. साथ ही, बजट में इस क्षेत्र पर खास फोकस भी हो सकता है.सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक के इस्तेमाल के बढ़ावा देने की नीति के तहत कृषि मंत्रालय ने इस पर जीएसटी 5 फीसदी करने की सिफारिश की है. अभी स्प्रिंकल्स, नोजल्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है.

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