गुजरात में अतिक्रमण पर चला बुलडोज़र, कच्छ में 3 मदरसों सहित अवैध इमारतें ध्वस्त

अहमदाबाद: सीमावर्ती कच्छ जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कोशिशें जारी हैं। हाल ही में, स्थानीय प्रशासन ने भुज तालुका के जामकुनारिया और कुरान जैसे गांवों में अवैध अतिक्रमण के माध्यम से बनाए गए स्थायी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर तैनात किए। इसके अलावा, ऑपरेशन के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने तीन मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया।

कच्छ के जामकुनारिया और कुरान गांवों में, दुकानों, होटलों और कमरों सहित अन्य संरचनाओं के साथ-साथ मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया, जो अवैध रूप से बनाए गए थे। यह विध्वंस अभियान जामकुनारिया, कुरान, रायमावंध और डेकानंद जैसे विभिन्न गांवों तक फैला हुआ था। इससे पहले, कुल 26 अतिक्रमण साफ़ किए गए थे, जिनमें 24 संतरी कला हिल सीमा पर और दो ध्रोबाना में थे। प्रशासन ने कच्छ में गहन सर्वेक्षण और मानचित्र विश्लेषण के बाद, पुलिस टीमों की सहायता से बुलडोजर संचालन का समन्वय किया। इस पहल के दौरान कई पुलिस काफिले तैनात किए गए थे। यह संकेत दिया गया है कि अतिरिक्त अतिक्रमणों की पहचान और चिन्हांकन करके अवैध निर्माणों को संबोधित करने के लिए आगे की कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि जिन कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया था, उन पर पहले उद्दंड व्यक्तियों का कब्जा था।

जामनगर में प्रशासन ने शुक्रवार (8 मार्च) को कुख्यात अपराधी रज्जाक साइचा और उसके भाई द्वारा अवैध रूप से बनाए गए दो बंगलों को ध्वस्त कर दिया। जामनगर पुलिस और प्रशासन ने रज्जाक और उसके भाई के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं। जामनगर के बेदी इलाके में स्थित दो बंगले पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इससे पहले दिसंबर में भी सरकार ने रज्जाक के अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन चलाया था.

कच्छ में स्थानीय प्रशासन अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने में सतर्क रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही मांडवी तट पर दरगाह के पास अतिक्रमण हटाया गया था. यह देखा गया कि मस्का सीमा पर यूसुफ शाह पीर की दरगाह और मांडवी में गुंडियाली सीमा पर आरिफ-ए-बिल्लाह ने स्वीकृत सीमा को पार कर लिया था और समुद्र तट क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन की ओर से पूर्व नोटिस देकर तय समय सीमा के भीतर इन अतिक्रमणों को हटाने के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, प्रशासन ने अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर अभियान का सहारा लिया।

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