नई दिल्ली: दिग्गज व्यवसायी अनिल अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को एनएमडीसी समेत खनन क्षेत्र से सम्बंधित पांच कंपनियों का निजीकरण कर देना चाहिए. उनके अनुसार इससे भारत को प्रति वर्ष कम-से-कम 400 अरब डॉलर की बचत होगी. यह राशि इम्पोर्ट पर खर्च होती है. उन्होंने कहा कि उद्योग-धंधे चलाना सरकार का कार्य नहीं है.
वेदांता रिसोर्सिस के चेयरमैन अग्रवाल ने बजट से पूर्व आयोजित की गई बैठक में पीएम मोदी से कहा है कि नौकरियों में छंटनी के बगैर इन उद्योगों का निजीकरण करने से इनकी क्षमता में वृद्धि होगी एवं घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. पीएम मोदी ने शनिवार को 40 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी.
यह बैठक बजट से पहले सलाह लेने एवं परिचर्चा के लिए बुलाई गई थी. जिन उद्योगपतियों को बैठक में आमंत्रित किया गया था उनमें से एक अनिल अग्रवाल थे. अग्रवाल ने इस बैठक में खनन एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में बेहतरी से सम्बंधित सुझाव दिए. वहीं टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र और आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के संबंध में पीएम मोदी को अपने बहुमूल्य सुझाव दिए.
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