नई दिल्ली: भारत ने अगले दस वर्षों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। दरअसल, ओमान की खाड़ी पर दक्षिणपूर्वी ईरान में स्थित यह बंदरगाह भारत के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार प्रदान करता है, जिससे भारत पाकिस्तान को बायपास कर सकता है। चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके, भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान और उससे आगे तक एक सीधा और कुशल व्यापार मार्ग स्थापित करना है। यह कदम चीनी सहायता से विकसित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में भी काम करता है। चाबहार और ग्वादर के बीच समुद्र से केवल 100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से अधिक अहम है।
चाबहार बंदरगाह अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उम्मीद है कि यह बंदरगाह मध्य एशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त, चाबहार बंदरगाह को भारत की महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) परियोजना के एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जाता है। INSTC का लक्ष्य भारत को ईरान के माध्यम से मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए समुद्री, रेल और सड़क मार्गों का एक मल्टीमॉडल नेटवर्क स्थापित करना है। इस गलियारे में चाबहार बंदरगाह के शामिल होने से ईरान, अजरबैजान और उससे आगे रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि होगी। जिससे भारत का व्यापार बढ़ेगा और मध्य पूर्वी देशों से रिश्ते भी सुधरेंगे।
बता दें कि, 21 वर्षों से अटके पड़े चाबहार बंदरगाह समझौते की शुरुआत 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान हुई थी। इसकी पहल 2003 में अटल सरकार ने की थी, लेकिन सरकार बदलते ही ये मामला 10 सालों के लिए ठंडा पद गया। 2014 में जब फिर से भाजपा सत्ता में आई, तो इस पर नए सिरे से चर्चाएं शुरू हुईं, क्योंकि उधर ईरान में भी सत्ता परिवर्तन हो चूका था। 2018 में मोदी सरकार ने ईरान के साथ मिलकर बंदरगाह में भारत की भूमिका का विस्तार करते हुए समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। नया 10-वर्षीय समझौता मूल अनुबंध का स्थान लेता है, जो बंदरगाह के संचालन में भारत की भागीदारी के लिए अधिक मजबूत रूपरेखा प्रदान करता है। यह कदम तब उठाया गया है जब मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में प्रमुख व्यापार मार्ग क्षेत्रीय संघर्षों के कारण बाधित हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
चाबहार बंदरगाह समझौते के अलावा, भारत ने बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का नियंत्रण लेने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे इस क्षेत्र में अपनी समुद्री उपस्थिति और व्यापार नेटवर्क का और विस्तार होगा।
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