न्यायिक सहयोग पर मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: बुधवार, 20 जुलाई को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में मालदीव के साथ एक समझौते को मंजूरी दे दी,  जिसका उद्देश्य अदालतों को डिजिटल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के साथ नियोजित समझौता ज्ञापन (एमओयू) न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में नौवां समझौता है जिस पर भारत और अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। 

विज्ञप्ति के अनुसार, "यह समझौता ज्ञापन अदालत के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी  के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और आईटी कंपनियों और दोनों देशों में स्टार्ट-अप के लिए एक संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।

कैबिनेट के एक बयान के अनुसार, यह समझौता अदालत के डिजिटलीकरण के लिए आईटी के फायदों का उपयोग करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा और दोनों देशों में आईटी स्टार्ट-अप और निगमों के लिए विकास का अवसर पेश कर सकता है।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हाल के वर्षों के दौरान, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी रूप से तेज हो गए हैं।

 बयान में कहा गया है कि यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच न्यायपालिका और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सूचना और तकनीकी आदान-प्रदान की अनुमति देगा, बल्कि यह 'नेबरहुड फर्स्ट' कार्यक्रम के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाएगा।

यह भारत और अन्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग के लिए आठवां समझौता ज्ञापन है।

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