सरकार शराब कारोबारियों को भी 'ईज ऑफ डूइंग' का माहौल देने जा रही है. सरकार ने ये कदम शराब सिंडीकेट की कमर तोड़ने के बाद उठाया है. आबकारी नीति 2020-21 में इस व्यवसाय में सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही राजस्व वृद्धि के रास्ते भी बनाए गए हैं. इसी के भरोसे पिछले वर्ष मिले 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार लक्ष्य 31 हजार 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि नई नीति में व्यवस्था की गई है कि वाइन भी विदेशी शराब की दुकान की तरह बीयर शॉप से बिक सकेगी. किसी भी आवेदक को प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी. वर्ष 2019-20 में आवंटित दुकानों का वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है. यदि दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण हो जाएगा तो रिक्त दुकानों की ई-लॉटरी में आवेदक शामिल नहीं हो सकेगा.
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प्रथम चरण में यदि ई-लॉटरी के कोई दुकान आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में बांटकर अगले चरण में दो आवेदकों को आवंटन किया जाएगा. वर्ष 2020-21 के लिए देशी, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप की 2019-20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के दो फीसद तक दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा. दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से एक ही दिन में किया जाएगा.
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