कैबिनेट ने सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए संशोधन की मिली मंज़ूरी

सरकार ने शुक्रवार को बीमा अधिनियम में संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि इससे निजीकरण नहीं होगा। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि इसके पारित होने से भारतीय बाजारों से आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता नवीन उत्पादों को डिजाइन कर सकें। लोकसभा ने 22 मार्च को बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जो बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रयास करता है। विधेयक को पहले राज्यसभा ने मंजूरी दे दी थी और अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है।

कई विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को पेश करने का विरोध किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि यह विदेशी निवेशकों को लाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का पूर्ण निजीकरण करेगा। सीतारमण ने कहा, 'सदस्यों ने जिन आशंकाओं का जिक्र किया है, वे बिल्कुल सही नहीं हैं। इसमें हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह निजीकरण नहीं है। हम कुछ सक्षम प्रावधान ला रहे हैं ताकि सरकार सार्वजनिक, भारतीय नागरिकों और सामान्य बीमा कंपनियों में आम लोगों की भागीदारी ला सके।

आज की तारीख में, सार्वजनिक क्षेत्र में चार सामान्य बीमा कंपनियां हैं, अर्थात् नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इनमें से एक का निजीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार को अभी नाम तय करना है।

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