न्यायाधीशों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

उच्च और उच्चतम न्यायलय के न्यायधीशो को सांतवे वेतनमान का लाभ मिलेगा इस फैसले की मंजूरी केबिनेट की एक अहम् बैठक में हुई |

बुधवार को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक रखी जिसमे कई अहम् मुद्दों पर चर्चा की गई साथ ही साथ कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए |

जिसमे सबसे महत्तवपूर्ण हैं 15वे वित्त आयोग का गठन जिसकी मंजूरी इस बैठक में दी गई | केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रीमंडल की इस बैठक में विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को सांतवे वेतनमान के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया | अब सातवें वेतनमान का लाभ सुप्रीम कोर्ट के 31, हाईकोर्ट के 1000 और रिटायर हो चुके 2500 जजों को मिलेगा |

इस बैठक में एक और अहम् निर्णय हुआ जिसकी जानकारी देते हुए वित्तमंत्री जेटली ने बताया की संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसम्बर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेगा | 

गौरतलब हैं की संसद के शीतकालीन सत्र को टालने के आरोप में, विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा था |