नई दिल्ली: कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नई दिल्ली की संलिप्तता के ओटावा के आरोपों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक विवाद के बीच भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुला लेने को कहा है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने मीडिया को बताया है कि भारत ने 10 अक्टूबर के बाद देश में रहने पर किसी भी कनाडाई राजनयिक की राजनयिक छूट खत्म करने की स्पष्ट चेतावनी दी है। बता दें कि, भारत में कनाडा के कुल 62 राजनयिक हैं, जबकि नई दिल्ली ने उनकी छंटनी करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 41 हो गई है।
विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कनाडाई सीनेट समिति के अध्यक्ष पीटर बोहेम के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, "अधिक कनाडाई राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने से स्थिति में मदद नहीं मिलेगी और इस असहमति से जुड़ी भावनाओं को कम करना और अधिक कठिन हो जाएगा।" बोहेम ने कहा कि प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो को पीछे हटने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने कहा कि भारत कनाडा को "एक आसान निशान" के रूप में देखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली को ओटावा की जवाबी कार्रवाई करने की सीमित क्षमता के बारे में पता था, क्योंकि ओटावा में अल्पमत सरकार है। बता दें कि, पीएम ट्रूडो, जो लिबरल पार्टी के नेता हैं, भारतीय मूल और कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) के प्रमुख हैं, के साथ सत्ता साझा करते हैं।
बोहेम ने कहा कि, "भारत जानता है कि जवाबी कार्रवाई करने की हमारी क्षमता सीमित है, हमारी अल्पमत सरकार है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजनीति के बारे में पता है। और, निश्चित रूप से, भारत में भी चुनाव होने वाले हैं।" बता दें कि, इससे पहले भारत ने कहा है कि वह देश और कनाडा में समान संख्या में राजनयिक तैनात करना चाहता है। दिल्ली में अपने उच्चायोग में कनाडा के पास ओटावा में भारत की तुलना में कई दर्जन राजनयिक तैनात हैं। 18 सितंबर को ट्रूडो के यह कहने के बाद भारत और कनाडा के बीच एक अभूतपूर्व राजनयिक संकट पैदा हो गया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच "संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों" को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं।
2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित करने वाले भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, उन्हें "बेतुका" और "प्रेरित" बताया है। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के प्रमुख निज्जर की जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर ओटावा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के जवाब में भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। नई दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं भी निलंबित कर दीं। इस बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे, जिसमे मणिपुर के कुकी उग्रवादी कनाडा जाकर खालिस्तानी आतंकियों से मिल रहे हैं और भारत में मैतई के खिलाफ हिंसा करने के लिए उन खालिस्तानियों से मदद ले रहे हैं।
26 सितंबर को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए "राजनीतिक सुविधा" की अनुमति नहीं देने को कहा था। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की था।
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