क्या इस प्रणाली से किसानों की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार

कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक एमएसपी' प्रणाली देश के किसानों को "वास्तविक स्वतंत्रता" देगी। क्या राष्ट्र एक एमएसपी ’प्रणाली देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है? इस मुद्दे को महत्व मिला है क्योंकि दो महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे विभिन्न किसान संघ विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।देविंदर शर्मा ने कहा, "कोई बात नहीं अगर कोई किसान ऊना या बेंगलुरु में अपनी फसल बेचता है, तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे नहीं बेचा जाना चाहिए और उसके बाद ही इसकी पवित्रता को बनाए रखा जाएगा।" बताते हैं कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लागू करना सरकारी फसलों की ग्रेडिंग सहित कई अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने कहा कि इस तरह के कानून से देश के किसानों से फसल खरीदने के बजाय व्यापारिक घरानों को विदेशों से सस्ता अनाज आयात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए सभी फसलों की खरीद मुश्किल हो जाएगी। केंद्र सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। लेकिन इसका लाभ देश भर के सभी किसानों को नहीं मिलता है। किसानों को केवल उन राज्यों में एमएसपी का लाभ मिलता है जहां बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की जाती है, जबकि दूसरे राज्यों में उत्पादकों को अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे वे किसी भी कीमत पर हों।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर, केंद्र सरकार विभिन्न फसलों के एमएसपी का निर्धारण करती है ताकि उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। उन राज्यों में किसानों को लाभ हुआ है जहां पंजाब और हरियाणा सहित, MSP में फसल खरीद के लिए बुनियादी ढांचा बनाया गया था। हालांकि, बिहार और असम जैसे कई अन्य राज्यों में, अधिकांश किसान एमएसपी लाभ से वंचित हैं।

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