ढाका: दुनियाभर में इस समय कूटनीतिक परिदृश्य तेजी से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच बढ़े तनाव के बाद, बांग्लादेश ने अब कनाडा की प्रत्यर्पण नीतियों के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त की हैं। इस विवाद के केंद्र में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के स्वयंभू हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से कनाडा का इनकार करना है।
एक विशेष साक्षात्कार में, बांग्लादेश के विदेश मंत्री, एके अब्दुल मोमन ने एक साहसिक और सीधा दावा किया कि, "कनाडा को सभी हत्यारों का केंद्र नहीं होना चाहिए। हत्यारे कनाडा जा सकते हैं और शरण ले सकते हैं, और वे एक शानदार जीवन जी सकते हैं। जिन्हें उन्होंने मार डाला, उनके रिश्तेदार पीड़ित हो रहे हैं।” यह तीखी आलोचना राष्ट्रों के बीच बढ़ती भावना को रेखांकित करती है कि कनाडा का प्रत्यर्पण रुख, विशेष रूप से मृत्युदंड के खिलाफ इसकी उन्मूलनवादी स्थिति, अपराधियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन रही है। मोमन ने मृत्युदंड के मुद्दे पर आगे विस्तार से कहा कि, "हमारी न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन, (नूर चौधरी) के पास आजीवन कारावास की सजा की गुंजाइश है। अगर वह बांग्लादेश वापस आते हैं, तो नूर चौधरी दोनों और राशिद चौधरी देश के राष्ट्रपति से दया याचिका मांग सकते हैं। और राष्ट्रपति उन्हें दया याचिका मंजूर कर सकते हैं और इसे फांसी से उम्रकैद की सजा में बदल सकते हैं।"
विदेश मंत्री के शब्द एक व्यापक, वैश्विक चिंता को भी छूते हैं: जो है मानवाधिकारों का संभावित दुरुपयोग। उन्होंने जोर देकर कहा कि, "मानवाधिकार की अवधारणा का कई लोगों द्वारा कई बार दुरुपयोग किया जा रहा है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह कई बार कुछ लोगों के लिए हत्यारों और हत्यारों और आतंकवादियों को बचाने का एक बहाना बन गया है।" कनाडा और बांग्लादेश तथा भारत जैसे देशों के बीच प्रत्यर्पण राजनीति एक बड़े आख्यान का प्रतीक है। वे अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करने में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। जबकि कनाडा का रुख मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में निहित है, उसके साझेदारों द्वारा इसे अपराधियों और आतंकवादियों के लिए संभावित बचाव का रास्ता माना जा रहा है। बांग्लादेश के साहसिक दावे के साथ, अब ध्यान कनाडा की प्रत्यर्पण नीतियों पर है। सामने आने वाली घटनाएं न केवल द्विपक्षीय संबंधों को आकार देंगी बल्कि एक मिसाल भी कायम करेंगी कि कैसे देश वैश्वीकृत दुनिया में प्रत्यर्पण के जटिल मुद्दे को संबोधित करते हैं।
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