कृषि कानूनों को रद्द पर केंद्रीय कैबिनेट से मिल सकती है बिल को मंज़ूरी

नई दिल्ली: पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने  की घोषणा के उपरांत आज केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पहला कदम उठाने जा रहा है।  जहां इस बारें में सरकार के सूत्रों ने कहा है "केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार यानि आज तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाने वाला है।" भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के बीच लोकसभा में उठाए जाने वाले विधायी कार्य में 'द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021' को शामिल कर लिया गया है।  पीएम नरेंद्र मोदी ने जिसके पूर्व शुक्रवार को एलान किया गया था कि केंद्र इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगा और इसके लिए आवश्यक विधेयक लेकर आने वाला है।

प्रधानमंत्री ने यह भी एलान किया था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन  करने वाली है। केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किए जाने के उपरांत से किसान सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। उनके विरोध प्रदर्शन को लगभग एक वर्ष हो चुका है।

कृषि कानून निरसन  बिल, 2021 किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन के किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तुओं (संशोधन) को निरस्त करने का प्रयास करता है। ) अधिनियम, 2020, कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 को पेश करने और पारित करने के लिए सूची में शामिल  किया जा चुका है। यह सरकार के एजेंडे वाले 26 नए विधेयकों में शामिल है।

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