क्रिप्टोकरेंसी के बारे में और जानकारी एकत्रित करने की ज़रुरत : वित्त मंत्रालय

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी या किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के खनन में खर्च की जाने वाली बुनियादी ढांचा लागत को आयकर क़ानून के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त आय पर 30% कर लगाने के इरादे से आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) की परिभाषा जारी करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में वर्तमान में बिटकॉइन अनियंत्रित हैं।

2022-23 के बजट में क्रिप्टो एसेट्स पर आयकर लगाने को स्पष्ट किया गया है। 1 अप्रैल से, एक 30% I-T, प्लस उपकर और अधिभार, इस तरह के लेनदेन पर उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे कि यह घुड़दौड़ जीत या अन्य सट्टा लेनदेन पर लागू होता है।

मंत्री स्पष्ट करते हैं, वीडीए के हस्तांतरण से राजस्व की गणना करते समय किसी भी व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) या भत्ते के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं है। "इसके अलावा, (वित्त) विधेयक में वीडीए को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।" यदि कोई आभासी संपत्ति प्रस्तावित परिभाषा को पूरा करती है, तो इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वीडीए के रूप में माना जाएगा, और अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे," उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि "वीडीए (जैसे क्रिप्टो संपत्ति) के खनन में भुगतान किए गए बुनियादी ढांचे की लागत को अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होगा," जो कि आई-टी अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं है।

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