तेलंगाना के आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिए आदेश

हैदराबाद: हैदराबाद में विधायकों के लिए एक स्पेशल कोर्ट ने महबूबनगर II टाउन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को 2018 के चुनावी हलफनामे में कथित छेड़छाड़ के संबंध में तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने पहले के आदेशों के बावजूद भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस को भी फटकार लगाई।

रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता, चालुवागली राघवेंद्र राजू ने पहले एक निजी शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि श्रीनिवास गौड़ ने तीन अलग-अलग हलफनामे प्रस्तुत किए थे: एक 14 नवंबर, 2018 को, दूसरा 19 नवंबर, 2018 को और एक अज्ञात तीसरा हलफनामा। आरोप यह था कि मंत्री ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर 14 नवंबर, 2018 के हलफनामे की सामग्री को गैरकानूनी तरीके से 19 नवंबर, 2018 के हलफनामे से बदल दिया। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया था। राजू ने दलील दी कि मंत्री ने फॉर्म संख्या 26 में प्रस्तुत कथित 'त्रुटिपूर्ण' हलफनामे को प्रतिस्थापित कर दिया था, और बिक्री विलेख के माध्यम से मंत्री के पति या पत्नी द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर छोड़ दी थी। इसके अलावा, महबूबनगर में आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, पद्मावती कॉलोनी शाखा से प्राप्त 12 लाख रुपये के बंधक ऋण के भी आरोप थे। जवाब में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने दावे की पुष्टि के लिए दस्तावेज पेश करने चाहिए. अदालत के निर्देश के बाद, राजू ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के माध्यम से प्रासंगिक दस्तावेज हासिल किए और उन्हें सबूत के रूप में प्रस्तुत किया।

जुलाई में, विशेष अदालत ने महबूबनगर II टाउन पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156 (सी) के तहत श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार, महबूबनगर के पूर्व जिला कलेक्टर रोनाल्ड रोज़ और एस वेंकट राव, आरडीओ श्रीनिवास, डिप्टी कलेक्टर पद्मश्री, वेंकटेश गौड़, नोटरी वकील राजेंद्र प्रसाद और दानम सुधाकर सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, मामले को आगे बढ़ाने में पुलिस की विफलता के कारण, राजू ने बाद में मामले को संबोधित करने के लिए अदालत के समक्ष एक और याचिका दायर की थी।

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