144 करोड़ का नुकसान.., वो आबकारी नीति, जिसमे बुरे फंसे AAP और मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर CBI ने रेड मारी है। दिल्ली सहित 7 राज्यों में रेड मारी गई हैं, कुल 21 लोकेशंस पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी छापेमारी जारी है। FIR में सिसोदिया का भी नाम शामिल है। आरोप हैं कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया है। 

शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों को नज़रअंदाज़ किया है। इसके साथ ही आबकारी नीति के विरुद्ध जाकर शराब निर्माता कंपनियों को शराब बिक्री के ठेके दिए गए, जबकि शराब निर्माता और सप्लायर कंपनी को शराब बेचने के ठेके नहीं दिए जा सकते हैं। एक शराब ठेकेदार को शराब दुकान न मिलने के बाद 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि नियम के अनुसार, ये पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए थे। 

सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में मुख्य सचिव दिल्ली नरेश कुमार ने 15 पेज की रिपोर्ट बनाई है, उसमें इसका उल्लेख है। यह रिपोर्ट आबकारी विभाग में संबंधित अनियमितताओं को लेकर थी, इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल के पास भेजा गया। उन्होंने इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा। इसके बाद यह रिपोर्ट CBI को भेजी गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया और उनसे जुड़े तमाम लोगों पर CBI ने यह कार्रवाई की है।

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