पूर्व सीएम हरीश रावत को CBI का समन, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

देहरादून: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी और खरीद-फरोख्त के एक मामले में शुक्रवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत को तलब किया है। हरीश रावत पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2019 में कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और समाचार प्लस न्यूज चैनल के CEO उमेश कुमार भी आरोपी हैं। 

CBI के अधिकारियों ने देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में हरीश रावत से मुलाकात की, जहां पूर्व सीएम का इस सप्ताह की शुरुआत में एक छोटी कार दुर्घटना के बाद इलाज चल रहा है। अस्पताल में अधिकारियों ने हरीश रावत को समन सौंपा। कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर CBI अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि "आज, जॉली ग्रांट अस्पताल में, एक महत्वपूर्ण संगठन भी मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंचा। CBI के मित्र आए और मुझे एक नोटिस दिया, जो काफी आश्चर्यजनक था। मैंने टिप्पणी की कि जिस दिन लोग किसी का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल आते हैं, उस दिन CBI ने सोचा होगा कि इससे भी गंभीर बात देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। इसीलिए उन्होंने मेरी सेवा की अस्पताल में एक नोटिस। शाबाश, सी.बी.आई.!!'

बता दें कि, यह मामला तब दर्ज किया गया था जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर, 2019 को CBI को प्रारंभिक जांच पर एक सीलबंद कवर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी। एक कथित वीडियो में, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को उन बागी विधायकों का समर्थन खरीदने के लिए सौदे पर बातचीत करते देखा गया था, जो भाजपा में चले गए थे ताकि वह सत्ता में वापस आ सकें। 2016 में एक समाचार चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरीश रावत पर विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने के आरोप लगे थे। ऑपरेशन में रावत को विधायकों की संभावित खरीद-फरोख्त के बारे में चर्चा करते हुए कैमरे में कैद किया गया, जिससे उनके राजनीतिक आचरण पर सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि, 2017 में उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिरने के बाद राज्य सरकार और हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री से एक बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है. पांच बार संसद सदस्य रहे हरीश रावत 2014 से 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे।

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