कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई को 25 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन पर संसद में सवाल उठाने के लिए नकद स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था। समिति ने उनके प्रति गंभीर कदाचार पाया और उन्हें सत्रहवीं लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की।
समिति की रिपोर्ट में मोइत्रा द्वारा सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर नकदी और उपहार स्वीकार करने पर प्रकाश डाला गया। इसने भारत सरकार से उसके आचरण की गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की मांग की। समिति ने मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच नकद लेनदेन के 'मनी ट्रेल' की सरकारी जांच की भी सलाह दी, इसे 'क्विड प्रो क्वो' बताया। 9 नवंबर को अपनाई गई रिपोर्ट में मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया, और सरकार से कानूनी, संस्थागत और समयबद्ध तरीके से जांच करने का आग्रह किया गया।
मोइत्रा के निष्कासन को विपक्ष का समर्थन मिलने लगा और सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नेता उनके पीछे आ गए। एकजुटता दिखाने के लिए, मोइत्रा के साथ संसद के बाहर खड़े विपक्षी सदस्यों ने मोदी सरकार की आलोचना की, मोइत्रा ने उन पर महिला सशक्तिकरण का विरोध करने और सत्ता और अधिकार को संभालने में असमर्थ होने का आरोप लगाया।
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