नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 725.62 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह मंजूरी दी है। समिति ने पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी भी शामिल हैं। यह समिति आपदा तैयारियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका मार्गदर्शन गृह मंत्रालय कर रहा है। इन प्रयासों के तहत सरकार ने देशभर में अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 5,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया है। अब तक 15 राज्यों से कुल 2,542.12 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।
अग्निशमन सेवा पहलों के अलावा, आपदा प्रबंधन प्रयासों को समर्थन देने के लिए इस वर्ष 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। इसमें विभिन्न आपदा-संबंधी निधियों से प्राप्त धनराशि शामिल है, जैसे कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये।
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