केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी दी

नई दिल्ली : देश में धोखाधड़ी कर विदेश भाग जाने वालों की अब शामत आने वाली है , क्योंकि केंद्र सरकार ने घोटालेबाजों के लिए अपने पहले कदम के रूप में बैंकों का लोन न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार पाने के लिए मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी दे दी है.

इसकी जानकारी को प्रेस को बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी देना देशहित के लिए जरूरी है. इस बिल से आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी. जेटली के अनुसार इस विधेयक में आर्थिक धोखाधड़ी कर देश से भागने वालों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है.हालाँकि इसमें संबंधित देश का सहयोग भी आवश्यक होगा.

गौरतलब है कि पीएनबी को 12 हजार करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाकर नीरव मोदी विदेश भाग गया है , तब से ऐसे विधेयक की जरूरत महसूस की जा रही थी.इस घोटाले से मोदी सरकार की साख पर असर पड़ा था .इस बारे में पीएम मोदी ने भी कड़ी कार्रवाई किये जाने के संकेत दिए थे.  केंद्रीय कैबिनेट  द्वारा कल मंजूर किया गया अपराध विधेयक भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अहम कदम माना जा सकता है.

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