विनिवेश प्रक्रिया में सरकारी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम

नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में आर्थिक सुस्ती को खत्म करने के लिए मिशन मोड पर आ गई है। सरकार को पता है कि इसके लिए इसे बाजार में भारी मात्रा में पैसा डालना होगा। जिसका एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से आ सकता है। सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया में सरकारी कंपनियों के संबंधित मंत्रालयों की भूमिका को सीमित करने का फैसला लिया है।

इस क्रम में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (दीपम) को सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। इस बदलाव के बाद अब दीपम सचिव विनिवेश पर अंतर मंत्रालयी समिति की बैठकों में संबंधित मंत्रालय के सचिव के साथ सह-अध्यक्ष होंगे। इतना ही नहीं रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान का काम भी नीति आयोग को दीपम के साथ मिलकर करना होगा।

अभी तक नीति आयोग के पास ही रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी थी।इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बीते सप्ताह ही सचिवों के समूह ने बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कॉनकोर, नीपको और टीएचडीसी में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। 

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